सफ़ेद प्लेट या पीली प्लेट: क्या प्राइवेट गाड़ी अटैच हो सकती है?

White plate vs yellow plate: the rules

"क्या मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी अटैच कर सकता हूँ?" ये सवाल हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ एजेंट हाँ बोल देंगे। हम ना बोलते हैं। सफ़ेद प्लेट वाली गाड़ी कंपनी की ड्यूटी पर लगाई, तो नुकसान मंथली किराए से कहीं ज़्यादा हो सकता है। नीचे पढ़िए कि कानून क्या कहता है, इंश्योरेंस का क्या खतरा है, और गाड़ी को सही तरीके से कमर्शियल कैसे करवाएं।

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Black and yellow taxis lined up on a tree-lined road in Mumbai — फ़ोटो: Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

सीधा जवाब

जब आप पैसे लेकर गाड़ी किसी कंपनी, MNC के ट्रांसपोर्ट वेंडर या सरकारी दफ्तर को देते हैं, तो वो hire or reward पर चल रही है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के हिसाब से तब वो ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। उसके लिए कमर्शियल रजिस्ट्रेशन (पीली प्लेट) और परमिट चाहिए। सफ़ेद प्लेट वाली प्राइवेट गाड़ी कानूनी तौर पर अटैच नहीं हो सकती। इसीलिए असली क्लाइंट, चाहे GeM वाले सरकारी खरीदार हों, MNC के ट्रांसपोर्ट वेंडर हों या ज़्यादातर कंपनियां, सब कमर्शियल RC मांगते हैं।

भारत में नंबर प्लेट के रंग

प्लेट	किसके लिए	अटैच हो सकती है?
सफ़ेद, काले अक्षर	प्राइवेट, नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियां	नहीं
पीली, काले अक्षर	कमर्शियल / ट्रांसपोर्ट गाड़ियां (टैक्सी, कैब)	हाँ, वैलिड परमिट के साथ
हरी, पीले अक्षर	इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां	हाँ, वैलिड परमिट या मंज़ूरी के साथ
काली, पीले अक्षर	Rent-a-Cab स्कीम वाली सेल्फ-ड्राइव किराए की गाड़ियां	ड्राइवर वाली कंपनी ड्यूटी के लिए नहीं

कानून क्या कहता है

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 2(35) में पब्लिक सर्विस व्हीकल का मतलब है कोई भी गाड़ी जो पैसे लेकर सवारी ढोने के लिए इस्तेमाल हो। इसमें मोटर कैब और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज दोनों आते हैं।
धारा 2(7) में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वो गाड़ी है जो पूरी की पूरी एक कॉन्ट्रैक्ट पर, तय रेट पर, टाइम या दूरी के हिसाब से किराए पर ली जाए। ऑफिस में मंथली लगी गाड़ी बिल्कुल यही है।
धारा 66: कोई भी मालिक बिना परमिट ट्रांसपोर्ट गाड़ी पब्लिक जगह पर न खुद चला सकता है, न किसी और को चलाने दे सकता है।
धारा 192A में बिना परमिट गाड़ी चलाने की सज़ा है। पहली बार में छह महीने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, दोबारा में और ज़्यादा।

गाड़ी ज़ब्त भी हो सकती है। कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किराए पर और कार शेयरिंग में चल रही प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ़ अभियान चला चुके हैं।

इंश्योरेंस का खतरा, जिसे ज़्यादातर मालिक नज़रअंदाज़ करते हैं

हर प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी में "limitations as to use" वाला क्लॉज़ होता है। ये सोशल, घरेलू और अपने निजी काम के इस्तेमाल को कवर करता है। किराए पर या पैसे लेकर चलाने को ये कवर नहीं करता, और पैसे देकर बैठी सवारियां ऑक्यूपेंट कवर से भी बाहर रहती हैं।

मान लीजिए कंपनी की ड्यूटी पर सफ़ेद प्लेट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी आपका ओन-डैमेज क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। थर्ड पार्टी को पैसा फिर भी मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा देकर वो पैसा आपसे वसूल सकती है। एक्ट की धारा 147 के हिसाब से ट्रांसपोर्ट गाड़ी में पैसेंजर लायबिलिटी कवर होना चाहिए। कमर्शियल टैक्सी पॉलिसी में ये होता है। प्राइवेट पॉलिसी में नहीं।

एक एक्सीडेंट सालों का किराया साफ़ कर सकता है

अगर पैसे वाली सवारी ले जाते वक्त गाड़ी का सही इंश्योरेंस नहीं है, तो अपनी गाड़ी की मरम्मत आपको खुद करवानी पड़ सकती है, थर्ड पार्टी के क्लेम भरने पड़ सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। सिर्फ़ इसलिए कि गाड़ी गलत प्लेट पर थी।

प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल (पीली प्लेट) कैसे करवाएं

गाड़ी कमर्शियल करवाने का काम आपके राज्य का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट VAHAN से करता है। फीस और टैक्स हर राज्य में अलग हैं। आम तौर पर ये स्टेप होते हैं:

अप्लाई करें: VAHAN (vahan.parivahan.gov.in) पर "Conversion of Vehicle" में या अपने RTO में।
पैसे भरें: मोटर व्हीकल टैक्स का फ़र्क और कन्वर्ज़न की फीस। टैक्सी टैक्स के नियम हर राज्य में अलग हैं। कहीं लाइफ़टाइम टैक्स है, कहीं तिमाही या सालाना।
जांच और फिटनेस टेस्ट: RTO में या ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर।
RC पर एंडोर्समेंट: गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर दर्ज होती है, और नई पीली HSRP नंबर प्लेट लगती है।
इंश्योरेंस बदलें: कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी ले लें।
परमिट लें: राज्य का टैक्सी/कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट।
AIS-140 GPS डिवाइस लगवाएं, इमरजेंसी बटन के साथ, VAHAN पर रजिस्टर्ड, जहाँ ज़रूरी हो।

कमर्शियल करवाने के लिए आम तौर पर ये कागज़ लगते हैं

मालिक के नाम वाली ओरिजिनल RC
वैलिड इंश्योरेंस और PUC
मालिक का ID और एड्रेस प्रूफ़
एप्लीकेशन फॉर्म और फोटो
गाड़ी लोन पर है तो फाइनेंसर की NOC

कमर्शियल करवाने से पहले क्लाइंट या वेंडर से पूछ लें कि वो कौन से मॉडल ईयर की गाड़ी लेते हैं। बहुत से सरकारी और MNC कॉन्ट्रैक्ट में बस कुछ साल पुरानी गाड़ी ही चलती है। अगर आपकी गाड़ी उस काम के हिसाब से ज़्यादा पुरानी है, तो कमर्शियल करवाने का खर्चा शायद वसूल न हो।

आपको कौन सा परमिट चाहिए?

राज्य का टैक्सी / कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (धारा 74, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देती है)। अपने शहर या इलाके में कंपनी, ऑफिस या MNC की रोज़ की लोकल ड्यूटी के लिए यही आम परमिट है।
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP)। ये ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स (परमिट) रूल्स, 2023 के तहत आता है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, और 90 दिन से लेकर 5 साल तक का मिल सकता है। बाहर के और दूसरे राज्य वाले ट्रिप के लिए सही है। कुछ राज्य AITP गाड़ियों के सिर्फ़ लोकल ड्यूटी करने पर आपत्ति करते हैं, तो अपने RTO से पूछ लें।

AITP की फीस सीटों की गिनती पर निर्भर करती है। बैटरी इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और इथेनॉल गाड़ियों पर परमिट फीस नहीं लगती। पहले रजिस्ट्रेशन से 12 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी को AITP नहीं मिलता (दिल्ली में डीज़ल गाड़ी के लिए 10 साल)।

कमर्शियल होने के बाद क्या बदलता है

फिटनेस सर्टिफिकेट: गाड़ी 8 साल पुरानी होने तक हर 2 साल में, फिर हर साल। प्राइवेट गाड़ी को ये 15 साल के बाद ही चाहिए होता है।
कमर्शियल इंश्योरेंस पैसेंजर लायबिलिटी कवर के साथ। इसका प्रीमियम आम तौर पर प्राइवेट इंश्योरेंस से ज़्यादा होता है।
परमिट रिन्यूअल और राज्य का टैक्सी टैक्स, आपके राज्य के हिसाब से।
GPS (AIS-140) डिवाइस इमरजेंसी बटन के साथ, पब्लिक सर्विस गाड़ियों के लिए। खबरों के मुताबिक़ मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि फिटनेस या परमिट देने से पहले इसे सख़्ती से लागू करें।
गाड़ी बेचनी हो तो कमर्शियल गाड़ी के तौर पर बिकती है, ज़्यादातर टैक्सी ऑपरेटरों को।

इन सब में पैसा लगता है, और ये तभी फ़ायदे का है जब आपके पास पक्का काम लाइन में हो। कमर्शियल करवाने से पहले हमसे बात कर लें। हम बता देंगे कि आपके मॉडल और साल की गाड़ी के लिए क्या मांगा जा रहा है। हमारी कागज़ों की पूरी लिस्ट भी देख लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं अपनी सफ़ेद प्लेट वाली गाड़ी कंपनी में अटैच कर सकता हूँ?

कानूनी तौर पर नहीं। जब आप मंथली पैसे लेकर गाड़ी किसी कंपनी या ऑफिस को देते हैं, तो कानून में उसे 'hire or reward' कहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 66 के हिसाब से इसके लिए ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) रजिस्ट्रेशन और परमिट चाहिए। असली कंपनी, MNC के ट्रांसपोर्ट वेंडर और सरकारी दफ्तर आपसे कमर्शियल RC ही मांगेंगे।

प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी की तरह चलाने पर क्या सज़ा है?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192A में बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहली बार छह महीने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। दोबारा पकड़े गए तो सज़ा और ज़्यादा है। गाड़ी ज़ब्त भी हो सकती है, और इंश्योरेंस कंपनी आपका ओन-डैमेज क्लेम रिजेक्ट कर सकती है।

प्राइवेट से कमर्शियल करवाने में कितना टाइम लगता है?

ये आपके राज्य और RTO पर निर्भर है। VAHAN पर या RTO में अप्लाई करते हैं, टैक्स का फ़र्क और फीस भरते हैं, गाड़ी की जांच और फिटनेस टेस्ट होता है, फिर नई नंबर प्लेट और परमिट मिलता है। लगभग एक हफ्ते से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं। अपने RTO से एक बार पूछ लें।

क्या गाड़ी कमर्शियल करवाने के लिए फाइनेंसर की NOC चाहिए?

हाँ, अगर गाड़ी लोन पर है (हाइपोथिकेशन)। गाड़ी को कमर्शियल में बदलने से पहले RTO अक्सर बैंक या फाइनेंस कंपनी की NOC मांगता है।

क्या पीली प्लेट गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को बैज चाहिए?

मुकुंद देवांगन केस (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LMV लाइसेंस वाला 7,500 kg से कम की ट्रांसपोर्ट गाड़ी बिना अलग ट्रांसपोर्ट एंडोर्समेंट के चला सकता है। 2024 में संविधान पीठ ने भी यही बात पक्की की। फिर भी कुछ राज्य, परमिट की शर्तें और क्लाइंट बैज या पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का नियम देख लें।

काली नंबर प्लेट वाली गाड़ी क्या होती है?

काली प्लेट पर पीले अक्षर Rent-a-Cab स्कीम वाली सेल्फ-ड्राइव किराए की गाड़ियों के लिए होते हैं, जिनमें गाड़ी ग्राहक खुद चलाता है। इसके ऑपरेटर को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्राइवर के साथ कंपनी या ऑफिस की ड्यूटी के लिए ये सही रास्ता नहीं है।

पता नहीं आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं? हमसे पूछिए।

WhatsApp पर अपनी गाड़ी की डिटेल भेजें। बस 2 मिनट लगेंगे।

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